Haryana Holiday Calendar 2026: नया साल आने में अभी वक्त है, लेकिन हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 की तस्वीर अभी से साफ हो गई है। राज्य सरकार ने अगले साल का आधिकारिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर सामने आते ही दफ्तरों में काम से ज्यादा चर्चा छुट्टियों, वीकेंड ब्रेक और संभावित ट्रैवल प्लान को लेकर शुरू हो गई है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 2026 में कुल 365 दिनों में से 241 दिन सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, जबकि 124 दिन पहले से तय अवकाश के होंगे। इनमें 52 शनिवार और 52 रविवार शामिल हैं, यानी सिर्फ वीकेंड से ही 104 दिन की छुट्टी बन रही है। इसके अलावा 20 गजेटेड सार्वजनिक अवकाश भी कैलेंडर में दर्ज किए गए हैं। इस बार का कैलेंडर इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पूरे साल में 11 ऐसे मौके बन रहे हैं, जब लगातार तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। कई त्योहार शुक्रवार या सोमवार को पड़ने की वजह से बिना अतिरिक्त छुट्टी लिए लंबा ब्रेक तैयार हो रहा है। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच पहले से होटल बुकिंग, पारिवारिक कार्यक्रम और धार्मिक यात्राओं की बातचीत शुरू हो गई है। सरकार ने 2026 के लिए 13 वैकल्पिक अवकाश भी तय किए हैं। नियम के अनुसार कर्मचारी इनमें से अपनी पसंद के तीन दिन चुन सकते हैं। इसके अलावा कैजुअल लीव, अर्न्ड लीव और मेडिकल लीव को जोड़ दिया जाए, तो एक औसत कर्मचारी साल भर में करीब 157 दिन घर पर रह सकता है और लगभग 208 दिन कार्यालय में काम करेगा। कैलेंडर में 21 विशेष दिवस भी शामिल हैं। इन दिनों दफ्तर बंद नहीं रहेंगे, बल्कि सरकारी स्तर पर आयोजन और कार्यक्रम होंगे। हालांकि 2026 में आठ सार्वजनिक अवकाश ऐसे हैं, जो शनिवार या रविवार को पड़ रहे हैं, इसलिए उनका अतिरिक्त लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा। त्योहारों की तारीखें भी इस बार चर्चा में हैं। 26 जनवरी और 23 मार्च दोनों सोमवार को पड़ रहे हैं, जिससे लंबा वीकेंड बन रहा है। 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह जयंती शुक्रवार है, वहीं रक्षाबंधन भी शुक्रवार को पड़ेगा। दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस शनिवार को और दीवाली रविवार को होने से इन छुट्टियों का फायदा वीकेंड तक ही सीमित रहेगा। अवकाश कैलेंडर जारी होते ही कर्मचारियों में संतोष और उत्साह दोनों दिख रहा है। कई कर्मचारियों का कहना है कि पहले से साफ रोडमैप मिलने से काम और निजी जीवन की प्लानिंग आसान हो जाती है। हरियाणा सरकार हर साल समय पर कैलेंडर जारी करती है, ताकि विभागीय कामकाज के साथ-साथ कर्मचारियों की निजी योजनाएं भी संतुलन में रह सकें। 2026 का कैलेंडर इसी संतुलन की एक और कड़ी बनता नजर आ रहा है।