PM Kisan Yojana: नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त, करना होगा यह काम

 PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर एक बड़ी खबर है वैसे तो इसकी 15वीं किस्त अक्टूबर में जारी होने को है लेकिन 20,875 किसानों को अगली किस्त नहीं मिलेगी। दरअसल,पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए ई-केवाइसी कराना अनिवार्य होगा लेकिन सरकार के बार-बार निर्देश जारी करने के बाद भी […]

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3 months ago - 10:40
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PM Kisan Yojana: नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त, करना होगा यह काम

 PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर एक बड़ी खबर है वैसे तो इसकी 15वीं किस्त अक्टूबर में जारी होने को है लेकिन 20,875 किसानों को अगली किस्त नहीं मिलेगी। दरअसल,पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए ई-केवाइसी कराना अनिवार्य होगा लेकिन सरकार के बार-बार निर्देश जारी करने के बाद भी इन्होंने अपना ई-केवाइसी नहीं कराया।

वहीं, 22,353 किसान ऐसे हैं, जिनका बैंक में खाता है लेकिन उनका खाता उनके आधार से लिंक नहीं है जो कि बेहद ही आवश्यक है। ऐसे में इन किसानों को भी अगली किस्त नहीं मिलेगी। लेकिन अभी भी एक रास्ता है जिसे अपना कर सहूलियत पाई जा सकती है।

अब सिर्फ एक ही रास्ता

बता दें कि जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के कुल लाभुकों की संख्या 2,47,397 है। इनमें से 2,26,622 लाभुकों ने ही अबतक अपना ई-केवाइसी कराया है, जो कुल लाभुकों का 92 प्रतिशत है। यानी आठ प्रतिशत 20,875 लाभुकों ने बार-बार सरकार के निर्देश के बावजूद अपना ई-केवाइसी नहीं कराया। ऐसे में यदि आप भी ई-केवाइसी करवाने में पीछे हैं तो ई-केवाइसी आपको 30 सितंबर तक करवाना होगा नहीं तो योजना के तहत मिलने वाली 15वीं किस्त की राशि से आप वंचित हो सकते हैं।

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आइपीपीबी और सीएससी केंद्र से ले सकेंगे मदद

इस मामले को लेकर जिला कृषि कार्यालय की ओर से यह कहा गया कि लंबित ई-केवाइसी के सत्यापन और बैंक खाते, जिनको आधार और एनपीसीआई से लिंक किया जाना है। इसके लिए किसान सलाहकार, एटीएम, बीटीएम या फिर एसी को लगाकर तय समय पर काम कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आइपीपीबी और सीएससी केंद्र की भी मदद लेने का निर्देश जारी किया गया है।

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योजना के तहत मिलती है इतनी राशि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि को चार महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में केंद्र सरकार भेजती है। कुल तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये कर उनके खातों में भेजी जाती है।

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