GST: सरकार का नया नियम जारी, 200 रूपये का बिल अपलोड करने पर, मिलेंगे 1 करोड़ रूपये
GST: जीएसटी इनवॉइस (GST Invoice) मोबाइल ऐप पर अपलोड करने पर ग्राहकों को सरकार की और से रिवॉर्ड दिए जाएंगे।जी हाँ, आपको बता दे सरकार जल्द ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ स्कीम शुरू करने वाली है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस स्कीम के तहत ग्राहकों को एक करोड़ तक का इनाम दिया जाएगा। दो अधिकारियों […]

GST: जीएसटी इनवॉइस (GST Invoice) मोबाइल ऐप पर अपलोड करने पर ग्राहकों को सरकार की और से रिवॉर्ड दिए जाएंगे।जी हाँ, आपको बता दे सरकार जल्द ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ स्कीम शुरू करने वाली है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस स्कीम के तहत ग्राहकों को एक करोड़ तक का इनाम दिया जाएगा। दो अधिकारियों की ओर से पीटीआई को बताया गया कि इस इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम के तहत मासिक और तिमाही आधार 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये तक का कैश प्राइज ग्राहकों को रिटेलर और होलसेलर से मिले इनवॉयस ऐप पर अपलोड करने पर मिलेंगे।
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परचेस वैल्यू मिनिमम ₹200 होना जरूरी
जल्द ही ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ मोबाइल ऐप आईओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऐप पर जो भी इनवॉइस अपलोड किए जाएंगे, उस पर सेलर का जीएसटी नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही इनवॉइस नंबर, बिल की राशि और कितना टैक्स दिया है ये लिखा होना चाहिए, आधिकारी की ओर से बताया गया इस ऐप में महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस ही अपलोड किए जा सकते है। इसकी परचेस वैल्यू कम से कम 200 रुपये होनी चाहिए।
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इस दिन लॉन्च की जाएगी यह स्कीम
ऐसे में कम्प्यूटर की मदद से हर महीने 500 से अधिक लोगों का नाम लकी ड्रॉ में निकाला जाएगा। इनकी प्राइस मनी लाखों में होगी। वहीं, दो लकी ड्रॉ ऐसे होंगे जो कि तिमाही आधार पर निकाले जाएंगे, इनकी प्राइज मनी करोड़ रुपये तक की तय की गई है। यह स्कीम का प्रोसेस अभी अपने अंतिम रूप दिए जाने की इंतज़ार में है। बताया जा रहा है कि ये स्कीम इसी महीने लॉन्च हो सकती है। सरकार द्वारा स्कीम को लाने का उद्देश्य जीएसटी की चोरी को कम करना है। सरकार इससे पहले ही बी2बी में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को अनिवार्य कर चुकी है।
अस्वीकरण
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प्रकाशक: Gaya Digest