अमूल ने घटाई कीमतें: दूध, घी, चीज सस्ते, किसानों को ज्यादा फायदा

नई दिल्ली. जीएसटी दरों में कटौती के बाद अमूल ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें कम करने का ऐलान किया है. दूध, घी, चीज, मक्खन और आइसक्रीम अब सस्ते होंगे. कंपनी ने कहा कि इस कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों और किसानों को मिलेगा. अमूल के इस कदम से न सिर्फ आम लोग सस्ते दाम पर डेयरी प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी. ग्राहकों और किसानों को डबल फायदा अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेन मेहता ने बताया कि जीएसटी कटौती से प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होंगी जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी. साथ ही, कंपनी का को-ऑपरेटिव मॉडल सुनिश्चित करता है कि आय का बड़ा हिस्सा किसानों तक पहुंचे. मेहता ने कहा:

"हमारी कोशिश है कि ग्राहकों को सस्ते प्रोडक्ट्स मिलें और किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम."

अब अमूल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर 0% या 5% जीएसटी लगेगा. इससे घी, चीज और मक्खन जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होंगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद है.

मांग बढ़ने से बाजार में उछाल

मेहता ने बताया कि अमूल पिछले साल से 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है. जीएसटी कटौती से इस ग्रोथ को और बल मिलेगा. उन्होंने कहा,

"भारत में अभी भी बहुत कम लोग चीज और मक्खन जैसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. सस्ते दामों से इनकी खपत बढ़ेगी, जिससे बाजार में डिमांड को बूस्ट मिलेगा."

किसानों की आय में इजाफा

अमूल की सहकारी समितियां पहले से ही किसानों को अच्छी कीमत देती हैं. भैंस के दूध के लिए 60-64 रुपये प्रति लीटर और गाय के दूध के लिए 40-45 रुपये प्रति लीटर दिए जाते हैं. जीएसटी कटौती के बाद किसानों को और ज्यादा फायदा होगा क्योंकि ग्राहकों से मिलने वाली रकम का 80-90% हिस्सा सीधे किसानों को जाता है. मेहता ने कहा,

"कम टैक्स से मिलावट और टैक्स चोरी जैसे मामले भी कम होंगे, जिससे ऑर्गनाइज्ड डेयरी सेक्टर मजबूत होगा."

प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अमूल अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ा रहा है. मेहता ने बताया कि कुछ सेक्टर्स में क्षमता को तीन गुना किया जा चुका है और इस साल के अंत तक इसे सात से आठ गुना करने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा,

"जब डिमांड बढ़ती है, तो यह ब्रांड के लिए अच्छा संकेत है. हम किसी भी ग्राहक को निराश नहीं करना चाहते."

मेहता ने यह भी कहा कि जीएसटी दरों में कमी से घी जैसे प्रोडक्ट्स में मिलावट की समस्या कम होगी. कम टैक्स से ऑर्गनाइज्ड सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बाजार में गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स की उपलब्धता बढ़ेगी.