DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जानें कितने प्रतिशत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने की तैयारी में है। अनुमान है कि जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे लगभग एक करोड़ लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा।
नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 4 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव मंजूरी पाता है, तो जिन कर्मचारियों की मूल सैलरी ₹18,000 है, उन्हें हर महीने करीब ₹720 का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। वहीं, अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को यह बढ़ोतरी हजारों रुपए का फायदा दे सकती है।
साल में दो बार होता है DA में बदलाव
केंद्र सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई महीने में, DA की समीक्षा करती है। जनवरी में की गई वृद्धि की घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है, जबकि जुलाई की वृद्धि का ऐलान सितंबर में होता है। माना जा रहा है कि जुलाई 2025 की DA वृद्धि का लाभ इसी वर्ष सितंबर में मिलने लगेगा। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
AICPI इंडेक्स के आधार पर तय होता है महंगाई भत्ता
DA की गणना श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। हाल के महीनों में इस इंडेक्स में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे 4% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद कुल DA 50 प्रतिशत हो जाएगा।
7वें वेतन आयोग के बाद नया वेतन ढांचा भी संभव
यदि DA 50 प्रतिशत पर पहुंचता है, तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक नया वेतन ढांचा लागू करने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। इससे लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ी राहत प्रदान करेगा।
8वें वेतन आयोग पर भी सरकार की तैयारी
सरकार ने 21 जुलाई 2025 को 8वें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, हालांकि अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा सकती हैं।
कर्मचारी संगठनों का अनुमान है कि इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। नए वेतन आयोग से सैलरी में 25 से 30 प्रतिशत तक की संभावित बढ़ोतरी की उम्मीद है।
