हरियाणा के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, पोर्टल ट्रायल शुरू

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News Verified Public Figure • 27 Feb, 2026 Editor
Dec 27, 2025 • 2:46 PM
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हरियाणा के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, पोर्टल ट्रायल शुरू
 मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, पोर्टल ट्रायल शुरू
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हरियाणा के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, पोर्टल ट्रायल शुरू
  • 1.20 लाख कर्मचारियों को मिलेगी स्थायित्व
  • मानव संसाधन विभाग ने तैयार किया पोर्टल
  • HKRN कर्मचारियों को सीधा लाभ
Haryana News: हरियाणा प्रदेश में अस्थायी तौर पर काम कर रहे लगभग सवा लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जानकारी के अनुसार सालों से नौकरी में स्थायित्व की प्रतीक्षा कर रहे इन सभी कामगारों को आखिरकार जॉब सिक्योरिटी मिलने की राह साफ हो गई है।

पोर्टल का परीक्षण चल रहा

जानकारी मिली है कि इस महत्वपूर्ण कदम को अमली जामा पहनाने के लिए एक विशेष डिजिटल माध्यम विकसित किया गया है जिसका ट्रायल इन दिनों किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी सप्ताह में इस पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य के मानव संसाधन विभाग ने इस तकनीकी प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ पहले ही विस्तृत चर्चा की है और इस प्रणाली को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने का आदेश जारी किया है।

सभी विभागों के लिए खुलेगा मार्ग

परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होते ही इस डिजिटल पोर्टल को राज्य के समस्त विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए सुलभ बना दिया जाएगा। कर्मचारी इसके माध्यम से घर बैठे अपना आवेदन दाखिल कर पाएंगे।

HKRN कर्मियों के लिए खास व्यवस्था

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल से राजकीय विभागों में अस्थायी नियुक्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के जरिए होती आ रही हैं।

पांच साल की सेवा वालों को प्राथमिकता

सरकार ने पहले ही स्पष्ट घोषणा की थी कि HKRN के अंतर्गत पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कार्मिकों को नौकरी में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब यह नया पोर्टल इस वादे को हकीकत में बदलने का माध्यम बनेगा। यह कदम उन हजारों परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है जो बरसों से अनिश्चितता के साये में जी रहे थे। डिजिटल प्रक्रिया से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि कागजी कार्रवाई में लगने वाला समय भी बचेगा।

News Verified Public Figure • 27 Feb, 2026 Editor

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