Haryana DBT News: सीएम सैनी ने 56 लाख लोगों के खाते में भेजे ₹1431 करोड़, अब हरियाणा में लागू होगी देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी
चंडीगढ़: हरियाणा की राजनीति में इस समय 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) की गूँज है। मंगलवार का दिन प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं रहा, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सिंगल क्लिक के जरिए राज्य के खजाने का द्वार खोल दिया। मुख्यमंत्री ने 18 अलग-अलग जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत करीब 1431 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि सीधे जनता के बैंक खातों में ट्रांसफर की। इस कदम से प्रदेश के लगभग 56.34 लाख लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं।
लाडो लक्ष्मी और गृहणियों के चेहरे पर खिली मुस्कान
इस वित्तीय सौगात में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नाम रहा। 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की चौथी किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के खातों में 193 करोड़ रुपये पहुँच चुके हैं।
- क्या है गणित? योजना के तहत 1 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की मदद दी जा रही है।
- स्मार्ट सेविंग: इसमें से 1100 रुपये नकद मिलते हैं, जबकि 1000 रुपये सरकार फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा कर रही है, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे।
इसके अलावा हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर सब्सिडी और दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि भी जारी की गई जिससे रसोई का बजट संभालने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
सुरक्षा पर सख्त एक्शन: देश की पहली 'झूला सेफ्टी पॉलिसी'
सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा विजन पेश किया है। हाल ही में सूरजकुंड मेले में हुए दर्दनाक झूला हादसे से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार अब देश की पहली 'झूला सेफ्टी पॉलिसी' बनाने जा रही है।
मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया कि मनोरंजन के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा, "सूरजकुंड जैसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए हम एक ऐसी ठोस नीति ला रहे हैं जो पूरे देश के लिए मॉडल बनेगी।"
प्रशासनिक गाज: DCP का तबादला
सुरक्षा में चूक को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूरजकुंड हादसे के तुरंत बाद प्रशासनिक सर्जरी शुरू हो गई है। फरीदाबाद के DCP (NIT) मकसूद अहमद का तत्काल प्रभाव से तबादला कर उन्हें पंचकूला मुख्यालय भेज दिया गया है। मामले में झूला कमेटी से जुड़े दो लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है जो साफ संकेत है कि जवाबदेही तय करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी।
