Haryana Police News: डीएसपी से एडिशनल एसपी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव, अब खाली पद होने पर ही मिलेगा नया पदनाम
चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस के उन अधिकारियों के लिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर है, जो दस साल की सेवा पूरी करने के बाद कंधे पर 'एडिशनल एसपी' का सितारा सजाने का सपना देख रहे थे।
प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवा नियमावली में एक ऐसा संशोधन किया है, जिसने पदोन्नति की राह देख रहे डीएसपी (DSP) कैडर के बीच हलचल मचा दी है। अब सिर्फ अनुभव ही काफी नहीं होगा, बल्कि आपकी किस्मत और विभाग में खाली कुर्सी (वैकेंसी) तय करेगी कि आप एएसपी बनेंगे या नहीं।
गृह सचिव सुधीर राजपाल की ओर से जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा पुलिस सेवा नियमावली-2002 के नियम 7 में एक बड़ा बदलाव किया गया है।
अब तक का गणित यह था कि जैसे ही किसी डीएसपी ने अपनी वर्दी में 10 साल पूरे किए, उसे सम्मान के तौर पर एडिशनल एसपी (ASP) का पदनाम दे दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने इस पर 'रिक्त पद' की शर्त की मुहर लगा दी है।
यानी अगर पद खाली नहीं है, तो 10 साल क्या, आप कितने भी सीनियर हो जाएं, आपको डीएसपी के पदनाम से ही संतोष करना होगा।
प्रशासनिक मामलों के एक्सपर्ट और हाई कोर्ट के वकील हेमंत कुमार का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए लाया गया है।
तकनीकी रूप से देखें तो यह कोई 'प्रमोशन' नहीं है, बल्कि सिर्फ एक 'डेजिग्नेशन' का बदलाव है। दिलचस्प बात यह है कि एएसपी बनने के बाद भी अधिकारी का वेतनमान डीएसपी वाला ही रहता है।
लेकिन पुलिस महकमे में पदनाम का अपना एक अलग रूतबा और मनोवैज्ञानिक असर होता है, जिस पर अब नई शर्तों की तलवार लटक गई है।
बता दें कि साल 2019 में जब नियमों में संशोधन हुआ था, तब सरकार ने डीएसपी के लिए राहें आसान कर दी थीं। उस वक्त नियम था कि 10 साल की नियमित सेवा पूरी करते ही अधिकारी को उसके अपने ही वेतनमान में एएसपी के तौर पर पदांकित किया जा सकता था।
अब सात साल बाद इतिहास ने करवट ली है और सरकार वापस पुराने ढर्रे पर लौटती दिख रही है, जहां पद की उपलब्धता को प्राथमिकता दी गई है।
इस फैसले के बाद अब विभाग के भीतर वरिष्ठता सूची और खाली पदों के गणित को लेकर गुणा-भाग शुरू हो गया है। ग्राउंड लेवल पर तैनात अधिकारियों के लिए अब वरिष्ठता की जंग और कड़ी होने वाली है।
