Rajasthan Budget 2026: युवाओं के लिए खुला सरकारी खजाना! बिना ब्याज 10 लाख का लोन और फ्री लैपटॉप, दीया कुमारी ने कर दी घोषणाओं की बौछार
जयपुर | राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने नए बजट के जरिए प्रदेश के युवाओं और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की सूरत बदलने का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है। बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र की सातवीं बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट की सबसे बड़ी गूंज 'युवा सशक्तिकरण' और 'डिजिटल राजस्थान' के इर्द-गिर्द रही।
युवाओं के लिए 'मास्टरस्ट्रोक': बिना ब्याज कर्ज और सरकारी नौकरी की नई राह
वित्त मंत्री ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ाते हुए एक क्रांतिकारी घोषणा की। अब प्रदेश के 30,000 युवाओं को अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण (Interest-free loan) मिलेगा। इसके साथ ही सरकार सब्सिडी भी प्रदान करेगी, ताकि कर्ज का बोझ युवाओं के सपनों में बाधा न बने।
भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुचिता लाने के लिए सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर 'राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी' (RTA) के गठन का एलान किया है। यह एजेंसी न केवल ऑफलाइन बल्कि हाई-टेक ऑनलाइन परीक्षाएं भी आयोजित करेगी, जिससे पेपर लीक जैसी समस्याओं पर लगाम लगने की उम्मीद है।
शिक्षा और स्किल: अब जापानी-कोरियन सीखेंगे राजस्थानी युवा
बजट में शिक्षा को ग्लोबल टच देने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार पा सकें। वहीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र अब डिजिटल युग से पीछे नहीं रहेंगे; उन्हें लैपटॉप खरीदने के लिए ₹20,000 के ई-वाउचर दिए जाएंगे।
कॉलेज छात्रों के लिए 'ड्रीम प्रोग्राम' की शुरुआत की जा रही है, जिसमें अगले साल तक 50,000 छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य है। इसके अलावा, ₹30 करोड़ की लागत से नए 'टेक्नो हब' बनाए जाएंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर: गांवों तक पहुंचेगा 'अटल प्रगति पथ'
सड़कों और पानी के मुद्दे पर भी सरकार ने बड़े लक्ष्य रखे हैं। वित्त मंत्री ने 42,000 किलोमीटर सड़कों के विकास और ₹500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ बनाने की घोषणा की।
हर घर जल के संकल्प को दोहराते हुए दीया कुमारी ने कहा कि ₹24,000 करोड़ के पेयजल प्रोजेक्ट्स के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। अगले एक साल में 3 लाख नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे और 6,500 गांवों को शुद्ध पेयजल से पूरी तरह जोड़ दिया जाएगा।
औद्योगिक रफ्तार: जोधपुर-पाली-मारवाड़ बनेगा नया हब
औद्योगिक विकास के लिए जोधपुर-पाली-मारवाड़ रीजन में 3,600 हेक्टेयर जमीन विकसित की जाएगी, जिस पर अगले दो वर्षों में ₹600 करोड़ खर्च होंगे। प्रदेश के हस्तशिल्पियों का ख्याल रखते हुए मिट्टी के काम करने वाले कलाकारों को ₹15 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक चाक बांटे जाएंगे। साथ ही, राजस्थान फाउंडेशन अब कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी अपने 14 नए चैप्टर खोलेगा, जिससे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ा जा सके।
