हरियाणा में रजिस्ट्री का नया नियम: टोकन सिस्टम खत्म, 7 दिन में पूरा होगा काम
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8 months ago
हरियाणा में रजिस्ट्री का नया नियम: टोकन सिस्टम खत्म, 7 दिन में पूरा होगा काम
Full Story: https://news.vews.in/haryana-paperless-registry-token-system-removed
- हरियाणा में रजिस्ट्री सिस्टम में बड़ा बदलाव, टोकन सिस्टम खत्म
- अब सात दिन में पूरी करनी होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया
- फाइल रोकने पर अधिकारी को देना होगा लिखित जवाब
- फाइल नंबर ही बनेगा नया टोकन नंबर
टोकन सिस्टम खत्म - सीधे होगी रजिस्ट्री
अब तक रजिस्ट्री प्रक्रिया में सबसे बड़ी अड़चन टोकन सिस्टम बन चुका था। लोग हफ्तों तक टोकन का इंतजार करते रहे और काम ठप पड़ा रहा। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने टोकन सिस्टम को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया है। अब बिना किसी टोकन के रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जिससे आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी।सात दिन में प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य
नई व्यवस्था में समय-सीमा को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित कार्यालय को सात दिन के भीतर पूरी प्रक्रिया निपटानी होगी। अगर किसी कारण से फाइल रोकी जाती है तो संबंधित अधिकारी को उसका ठोस और लिखित कारण बताना होगा। इससे सिस्टम में जवाबदेही तय होगी और मनमानी पर लगाम लगेगी।कर्मचारियों की जवाबदेही तय, लापरवाही पर रोक
सरकार का मानना है कि रजिस्ट्री में देरी की एक बड़ी वजह प्रशासनिक लापरवाही रही है। इसी को खत्म करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। तय समय में रिपोर्ट देना अब अनिवार्य होगा। यह बदलाव जमीन खरीदने–बेचने वाले लोगों के लिए भरोसे का माहौल तैयार करेगा।फाइल नंबर ही बनेगा नया टोकन
नई व्यवस्था के तहत अब आवेदन करते समय मिलने वाला यूनिक फाइल नंबर ही टोकन नंबर के रूप में मान्य होगा। फोटो, बायोमेट्रिक और अन्य औपचारिकताओं के लिए अलग से टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे प्रक्रिया न सिर्फ तेज होगी बल्कि भ्रम की स्थिति भी खत्म होगी।सॉफ्टवेयर अपडेट से सिस्टम हुआ मजबूत
राजस्व विभाग ने पेपरलेस रजिस्ट्री को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट किया है। इस काम में National Informatics Centre सहित तकनीकी टीमों का सहयोग लिया गया। सरकार का दावा है कि नए सिस्टम से रजिस्ट्री अब हफ्तों नहीं, तय समय में पूरी होगी।जनता के लिए राहत का फैसला
Haryana Government का मानना है कि यह बदलाव रजिस्ट्री प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनाएगा। जिन लोगों की फाइलें बीते दो महीनों से अटकी हुई थीं उन्हें अब जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। जमीन से जुड़ा काम अब दौड़–भाग नहीं, सिस्टम से तय होगा।
